भारत सरकार की नई इलेक्ट्रिक व्हीकल योजना से मिलेगा लाखों EV मेकर को फायदा, जानिए पूरी डिटेल्स

नई इलेक्ट्रिक व्हीकल योजना से मिलेगा लाखों EV मेकर को फायदा

केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए एक नई योजना शुरू करी है। मिनिस्ट्री ऑफ़ हैवी इंडस्ट्री ने नई इलेक्ट्रिक व्हीकल सब्सिडी योजना शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य देश में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को बढ़ावा देना है और देश में ईंधन की बढ़ती कीमतों का मुकाबला करना और लोगों को ग्लोबल वार्मिंग के खतरों से बचाना है।

यह योजना केवल 4 महीने की अवधि (अप्रैल से जुलाई तक) के लिए लागू की गई है। मिनिस्ट्रीऑफ़ हैवी इंडस्ट्री के मिनिस्टर श्री महेंद्र नाथ पांडे ने इस योजना का उद्घाटन किया है। इस योजना का पहला चरण पहले ही समाप्त हो चुका है और इलेक्ट्रिक व्हीकल के मैन्युफैक्चरिंग और एडॉप्शन का दूसरा चरण भी 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाला है।

सरकार की नई इलेक्ट्रिक व्हीकल योजना

इलेक्ट्रिक व्हीकल सब्सिडी योजना के तहत प्रत्येक टू-व्हीलर व्हीकल की खरीद पर ₹10,000 की सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी। इसके अलावा, सरकार का लक्ष्य लगभग 3.3 लाख टू-व्हीलर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पर सब्सिडी ऑफर करना है। इसके अलावा, ई-रिक्शा या ई-कार्ट जैसे थ्री-व्हीलर व्हीकल की खरीद पर ₹25,000 की सब्सिडी दी जाएगी। इस योजना से टू-व्हीलर और थ्री-व्हीलर दोनों टाइप के व्हीकल के खरीदारों को फायदा होगा। इस योजना का उद्देश्य लगभग 45,000 छोटे थ्री-व्हीलर व्हीकल पर सब्सिडी प्रदान करना है।

अगर आप बड़ा थ्री-व्हीलर व्हीकल खरीदते हैं तो सरकार ₹50,000 की छूट ऑफर करेगी। यह योजना फिलहाल केवल 4 महीने के लिए लागू की गयी है। इसकी सफलता के आधार पर सरकार भविष्य में नई योजनाएं पेश कर सकती है। इसलिए, इसका लाभ उठाने के लिए इस सब्सिडी योजना के लिए तुरंत अप्लाई करने की सलाह दी जाती है। सरकार ने लगभग ₹11,500 करोड़ रुपये एलोकेट किये हैं इस योजना के लिए।

भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल की सेल्स

भारी उद्योग मंत्रालय श्री महेंद्र नाथ पांडे, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर धामी और IIT रूड़की के साथ उत्तराखंड के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच एक एग्रीमेंट ज्ञापन या MoU साइन किए गया है। इस कोलैबोरेशन का उद्देश्य ऑटोमोटिव और इलेक्ट्रॉनिक्स व्हीकल सेक्टर में इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए मिलकर काम करना है। फिलहाल किसी भी राज्य ने इलेक्ट्रॉनिक कारों और बसों के लिए सब्सिडी पर चर्चा नहीं की गई है और न ही अपनी ई-व्हीकल पॉलिसी में इसके बारे में कोई स्पेसिफिक डिटेल दी है।

सरकारी जानकारी के मुताबिक, FAME 1 में लगभग 2,70,000 ईवी बेची गईं, जिसके लिए लगभग ₹343 करोड़ की सब्सिडी प्रदान की गई। FAME 2 में शुरुआत में ₹10,000 करोड़ का बजट मंजूर किया गया था जिसे बाद में बढ़ाकर ₹11,500 करोड़ कर दिया गया। यह FAME 2 योजना 31 मार्च 2024 को समाप्त होने वाली है जिसे 3 साल के पीरियड के लिए लागू किया गया है। FAME 2 में भारत में ईवी की सेल्स रेट में लगभग 45% की बढ़ोतरी हुई है।

साल 2023 तक देश में लगभग 15 लाख ईवी का रजिस्ट्रेशन पूरा हो चुका था। FAME के दूसरे चरण में टू-व्हीलर और थ्री-व्हीलर वाहनों के लिए ₹7,048 करोड़ का फंड एलोकेट किया गया है जिसमे इन्वेस्टिंग के लिए 4,008 करोड़ और अन्य श्रेणियों के लिए ₹400 करोड़ का फंड शामिल है।

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