2025 तक सभी सरकारी बिल्डिंग पर लगेंगे रूफटॉप सोलर पैनल, नई योजना की हुई अनाउंसमेंट
भारत सरकार ने हाल ही में 2025 तक सभी सेंट्रल सरकारी बिल्डिंग की छतों पर सोलर पैनल लगाने के उद्देश्य से एक नए प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट की है। यह इनिशिएटिव रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देगा और सरकार के लिए बिजली की कॉस्ट को कम करने में मदद करेगा, साथ ही भारत को रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में आगे बढ़ाने में मदद करेगा। आइए जानते हैं इसके बारे में।
मिनिस्ट्री ऑफ़ पावर ने अपने ज्यूरिस्डिक्शन के तहत चार पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग (PSU) को 2025 तक सोलर एनर्जी जनरेशन के लिए सेंट्रल सरकारी बूईलडिंग की छतों का पूरा उपयोग का निर्देश दिया है। यह डायरेक्टिव एनर्जी कंज़र्वेशन और सस्टेनेबल एनर्जी प्रैक्टिस की दिशा में एक ज़रूरी स्टेप है।
सोलर पावर स्कीम की शुरूआत
यह स्टेप पीएम सूर्योदय योजना (PMSY) का हिस्सा है जिसे पीएम सूर्य घर: मुफ़्त बिजली योजना के रूप में भी जाना जाता है जो इस साल की शुरुआत में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण द्वारा इंटरम बजट की स्पीच में अनाउंस की गई एक रिन्यूएबल सोलर एनर्जी योजना है।
इस योजना का टारगेट 1 करोड़ घरों में सोलर एनर्जी सिस्टम इंस्टॉल करके मुफ्त बिजली प्रदान करना है। इस योजना को घरेलू स्तर पर लागू करने में कई चुनौतियाँ रही हैं जैसे कि रेजिस्टर्ड वेंडर की रेलिएबिलिटी के बारे में चिंताएँ। इसलिए सरकार ने केंद्र सरकार के ऑफिस से शुरुआत करके सोलर एनर्जी को अपनाने में तेज़ी लाने का फैसला किया है।
कर्रेंट सोलर कैपेसिटी और कमिटमेंट
सरकार ने PMSY पहल के लिए पहले ही ₹75,021 करोड़ एलोकेट कर दिए हैं। भारत में 73 गीगावाट की टोटल इंस्टॉल्ड सोलर एनर्जी कैपेसिटी में से ज़मीन पर लगे प्लांट सबसे ज़्यादा योगदान देते हैं। छत पर सोलर एनर्जी सिस्टम की संख्या काफ कम है।
इस पहल का उद्देश्य छत पर सोलर इंस्टालेशन को अपनाने में काफी इनक्रीस करना है। इस प्रोजेक्ट से न केवल रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा मिलेगा बल्कि सरकारी बिल्डिंग में बिजली की कंसम्पशन भी कम होगी जिससे सरकार पर फाइनेंसियल बर्डन भी कम होगा और पर्यावरण को लाभ होगा।
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