भारत सरकार लाएगी 8th पे कमीशन, मिलेगी राहत सेंट्रल कर्मचारी और पेंशनर को महंगाई से
केंद्र सरकार 8th सेंट्रल पे कमीशन के फार्मेशन में कोई जल्दबाजी नहीं कर रही है। रिपोर्ट्स ने जानकारी दी है कि 8th पे कमीशन की रेकमेंडेशन 2026 से लागू की जानी हैं जिससे भारत सरकार को समय मिल जाएगा इसपर चर्चा करने के लिए।
28 फरवरी 2014 को मनमोहन सरकार ने 7th सेंट्रल पे कमीशन के लिए रिफरेन्स टर्म्स को अप्रूवल दिया था और इसकी रेकमेंडेशन 1 जनवरी, 2016 से लागू की गई थीं। रिपोर्ट्स से यह भी संकेत मिलता है कि पिछली बार हुई एक अनोमेली को इस बार सुधारा जाएगा। इस आर्टिकल में हम 8th सेंट्रल पे कमीशन के बारे में ही बात करेंगे और जानेंगे कैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी भी इसका लाभ उठा पाएंगे।
भारतीय रेलवे के प्रमुख कर्मचारी ऑर्गनाइज़ेशन, जैसे कि आल इंडिया रेलवे एम्प्लोयी फेडरेशन और भारतीय रेलवे टेक्निकल सुपरविशन एसोसिएशन ने संसद के बजट सेशन के दौरान फाइनेंस मिनिस्टर और कैबिनेट सेक्रेटरी से 8th पे कमीशन की शुरुआत की डिमांड करी है।
8 साल से ज्यादा का समय हो गया है
7th पे कमीशन को लागू हुए 8 साल से ज्यादा समय हो गया है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अब 8th पे कमीशन आयोग के फार्मेशन का समय आ गया है और इसकी अनाउंसमेंट जल्द होनी चाहिए। उन्होंने 8th पे कमीशन के फार्मेशन की डिमांड पर कैबिनेट सचिव से चर्चा की है जिन्होंने अस्युरेन्स दिया है कि इस पर कन्सिडरातिओं किया जाएगा और जल्द ही इसका सोलूयुशन भी निकाला जाएगा।
ऑर्गनाइज़ेशन ने 8th पे कमीशन की इम्पोर्टेंस हाईलाइट की हैं
7th पे कमीशन की रेकमेंडेशन 1 जनवरी, 2016 को लागू की गई थीं। एम्प्लोयी ऑर्गनाइज़ेशन का मानना है कि पिछले आठ सालों में सरकारी कामकाज के तरीकों में काफी बदलाव हुए हैं। भारतीय इंडस्ट्री का एक्सपेंशन भी हुआ है और कई सेक्टर में इसका डेवलपमेंट बभी हुआ है। इस कॉन्टेक्स्ट में नए पे कमीशन का फार्मेशन काफी ज़रूरी हो गया है।
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