नई सोलर सब्सिडी योजना के तहत र साल बचाएँ ₹18,000 तक
बढ़ते फॉसिल फ्यूल के उपयोग ने तेजी से पर्यावरण प्रदूषण को बढ़ावा दिया है, जिसके कारण क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ रही है। बिजली के लिए इलेक्ट्रिक ग्रिड का उपयोग करने वाले कंस्यूमर को भारी बिजली बिलों का सामना करना पड़ता है। सोलर पैनल इन समस्याओं का सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं पर्यावरण को नुकसान पहुँचाए बिना बिजली का प्रोडक्शन करते हैं और लॉन्ग-टर्म लाभ प्रोवाइड करते हैं। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे कैसे आप भी रूफटॉप सोलर सिस्टम लगा कर अपने बिजली के बिलों की बचत कर सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं सरकारी सब्सिडी का।
अपनी छत के लिए सोलर पैनल में इन्वेस्ट करें
सोलर पैनल में इन्वेस्ट करना एक समझदारी भरा इन्वेस्टमेंट माना जाता ह क्योंकि इसके लिए वन-टाइम एक्सपेंडिचर की नीड होती है। सोलर पैनल द्वारा जनरेटेड बिजली के बिलों पर बचत के माध्यम से आप कुछ साल में इस इन्वेस्टमेंट की रिकवरी कर सकते हैं। उसके बाद वे अगले 20 साल तक मुफ्त बिजली का आनंद ले सकते हैं। सरकार सब्सिडी देकर नागरिकों को सोलर सिस्टम लगाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। हाल ही में प्रधान मंत्री ने सोलर पैनल से रिलेटेड कई योजनाओं को लॉन्च किया है।
अपनी छत पर सोलर पैनल लगाकर हर साल बचाएँ ₹18,000 तक
प्रधानमंत्री ने हाल ही में सूर्योदय योजना और सूर्य घर योजना की अनाउंसमेंट की है जो नागरिकों को सोलर सिस्टम लगाने में सहायता करती है। फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट सेशन के दौरान कहा कि सरकार द्वारा सब्सिडी दिए जाने के साथ देश भर में 1 करोड़ घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे। इससे नागरिक कम कॉस्ट पर सोलर सिस्टम लगा सकेंगे और उनका लाभ उठा सकेंगे।
इन योजनाओं के तहत परिवारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी जिससे उनके बिजली बिल पर हर साल ₹18,000 की बचत होगी। प्रोड्यूस की गयी सोलर एनर्जी लॉन्ग-टर्म लाभ प्रदान करेगी जिससे देश की रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी में कंट्रीब्यूशन मिलेगा। सरकार ने इन योजनाओं के लिए एक ऑफिसियल वेबसाइट शुरू की है जहाँ कंस्यूमर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।
सरकार दे रही है 60% सब्सिडी सोलर पैनलों पर
सरकार का टारगेट इन योजनाओं के माध्यम से लाखों घरों में सोलर पैनल लगाना है। शुरुआत में 3 किलोवाट तक की कैपेसिटी वाले सोलर पैनल के लिए 40% सब्सिडी दी जाती थी जिसे अब नई योजना के तहत बढ़ाकर 60% कर दिया गया है।
जो कंस्यूमर बचा हुआ 40% का अपफ्रंट पेमेंट करने में असमर्थ हैं वे किसी भी पब्लिक सेक्टर के बैंक से लोन प्राप्त कर सकते हैं। ये लोन रेजिस्टर्ड फाइनेंसियल कंपनियों द्वारा सोलर सिस्टम की इंस्टालेशन की सुविधा प्रदान करेंगे जिससे कंस्यूमर इन्सटॉलमेंट में भुगतान कर सकेंगे।
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