जल्द आने वाले 8th पे कमीशन से मिलेगा 1 करोड़ सेंट्रल कर्मचारियों को लाभ
केंद्र सरकार के कर्मचारियों ने एक बार फिर सरकार से 8th पे कमीशन के फार्मेशन की डिमांड करी है। एम्प्लोयी यूनियनों के अनुसार महंगाई के दौर में सैलरी, अलाउंस और पेंशन में इंक्रीमेंट जरूरी है। यह डिमांड 2024 के बजट से पहले की गई है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को लोकसभा में भारत का 2024-25 का बजट पेश करने वाली हैं। यह मोदी सरकार के तीसरे टर्म का पहला फुल बजट होगा।
हर 10 साल में फॉर्म होता है पे कमीशन
केंद्र सरकार के कर्मचारियों के सैलरी स्ट्रक्चर, अलाउंस और अन्य बेनिफिट्स का रिव्यु करने के उद्देश्य से हर 10 साल में पे कमीशन का फार्मेशन किया जाता है। यह कर्मचारियों के लाइफस्टाइल को बेहतर बनाने और उनकी आर्थिक कंडीशन को स्ट्रांग करने के लिए इन्फ्लेशन और अन्य फैक्टर के लिए उनकी मदद करने के लिए बनाया गया है।
सेंट्रल पे कमीशन एक ऑफिसियल नोटिफिकेशन के माध्यम से सेटअप किया जाता है। लास्ट में 7th पे कमीशन 28 फरवरी 2014 को बनाया गया था। इसने 19 नवंबर 2015 को अपनी रिपोर्ट पेश की थी जिसकी रेकमेंडेशन 1 जनवरी 2016 से एफेक्ट में आई थी।
2024 बजट में 8th पे कमीशन अनाउंस हो सकता है?
यह बजट मोदी सरकार के तीसरे टर्म के लिए गवर्नमेंट में लौटने के बाद पहला बजट है और पे कमीशन की डेडलाइन भी नजदीक आ रही है। इसलिए चुनाव के बाद मिडिल क्लास के फाइनेंसियल इंटरेस्ट पर ध्यान देने की जरूरत है। सरकार को इसके लिए तैयारी शुरू होगी जिससे इकोनॉमी को बढ़ावा मिलेगा और सरकारी ट्रेसरी पर भी प्रेशर पड़ेगा।
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