केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए एक नई योजना शुरू करी है। मिनिस्ट्री ऑफ़ हैवी इंडस्ट्री ने नई इलेक्ट्रिक व्हीकल सब्सिडी योजना शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य देश में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को बढ़ावा देना है और देश में ईंधन की बढ़ती कीमतों का मुकाबला करना और लोगों को ग्लोबल वार्मिंग के खतरों से बचाना है।
यह योजना केवल 4 महीने की अवधि (अप्रैल से जुलाई तक) के लिए लागू की गई है। मिनिस्ट्रीऑफ़ हैवी इंडस्ट्री के मिनिस्टर श्री महेंद्र नाथ पांडे ने इस योजना का उद्घाटन किया है। इस योजना का पहला चरण पहले ही समाप्त हो चुका है और इलेक्ट्रिक व्हीकल के मैन्युफैक्चरिंग और एडॉप्शन का दूसरा चरण भी 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाला है।
इलेक्ट्रिक व्हीकल सब्सिडी योजना के तहत प्रत्येक टू-व्हीलर व्हीकल की खरीद पर ₹10,000 की सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी। इसके अलावा, सरकार का लक्ष्य लगभग 3.3 लाख टू-व्हीलर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पर सब्सिडी ऑफर करना है।
इसके अलावा, ई-रिक्शा या ई-कार्ट जैसे थ्री-व्हीलर व्हीकल की खरीद पर ₹25,000 की सब्सिडी दी जाएगी। इस योजना से टू-व्हीलर और थ्री-व्हीलर दोनों टाइप के व्हीकल के खरीदारों को फायदा होगा। इस योजना का उद्देश्य लगभग 45,000 छोटे थ्री-व्हीलर व्हीकल पर सब्सिडी प्रदान करना है।
अगर आप बड़ा थ्री-व्हीलर व्हीकल खरीदते हैं तो सरकार ₹50,000 की छूट ऑफर करेगी। यह योजना फिलहाल केवल 4 महीने के लिए लागू की गयी है।
इसकी सफलता के आधार पर सरकार भविष्य में नई योजनाएं पेश कर सकती है। इसलिए, इसका लाभ उठाने के लिए इस सब्सिडी योजना के लिए तुरंत अप्लाई करने की सलाह दी जाती है। सरकार ने लगभग ₹11,500 करोड़ रुपये एलोकेट किये हैं इस योजना के लिए।
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