डिफेन्स सेक्टर को मिला सबसे ज्यादा अलोकेशन यूनियन बजट 2024 में
भारत सरकार आर्मी, नेवी और एयर फाॅर्स को मजबूत करके देश की सुरक्षा के लिए कमिटेड है। हाल के सालों में देश की डिफेन्स कैपेबिलिटी को मजबूत करने के लिए डिफेन्स इक्विपमेंट के अकुइसिशन हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने तीसरे तीरम के लिए कार्यभार संभालने के बाद देश को फाइनेंस मिनिस्टर 2025 के यूनियन बजट का काफी समय से इंतजार था। 23 जुलाई 2024 को फाइनेंस मिनसिटेर निर्मला सीतारमण ने टोटल ₹48.21 लाख करोड़ के यूनियन बजट की अनाउंसमेंट करी थी। दफेकने सेक्टर को इस बजट में सबसे ज्यादा अलोकेशन प्राप्त हुआ जो नेशनल सिक्योरिटी पर फोकस को हाईलाइट करता है।
डिफेन्स बजट में इंक्रीमेंट
केंद्र सरकार ने टोटल यूनियन बजट का 12.9% डिफेन्स सेक्टर को एलोकेट किया है जो सबसे ज्यादा अलोकेशन है। फाइनेंसियल इयर 2024-25 के लिए डिफेन्स बजट ₹6,21,940 करोड़ है जबकि पिछले फाइनेंसियल इयर वर्ष में यह ₹5.94 लाख करोड़ था। यह डिफेन्स एक्सपेंडिचर में लगातार YoY ग्रोथ को दर्शाता है जिसका उद्देश्य आर्म्ड फोर्सेज की कई आवश्यकताओं को पूरा करना है।
आर्म्ड बलों को मजबूत करना और स्टार्टअप को बढ़ावा देना
डिफेन्स मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने डिफेन्स बजट अलोकेशन के लिए केंद्र सरकार को आभार व्यक्त किया है। उन्होंने एलोकेटेड फंड के उपयोग की डिटेल्स देते हुए इस बात पर जोर दिया कि ₹1,72,000 करोड़ का उपयोग आर्म्ड फोर्सेज की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए किया जाएगा। इसके अलावा, डिफेन्स इक्विपमेंट प्रोडक्शन में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए डोमेस्टिक परचेस खरीद के लिए ₹1,05,518.43 करोड़ एलोकेट किए गए हैं।
इस अलोकेशन से न केवल स्वदेशी डिफेन्स इक्विपमेंट की सेल को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि अन्य देशों को “मेड इन इंडिया” डिफेन्स प्रोडक्ट की ओर आकर्षित किया जा सकेगा। इससे डोमेस्टिक डिफेन्स कंपनियों को अपना कारोबार बढ़ाने में मदद मिलेगी। इसके अलावा बॉर्डर एरिया में आर्म्ड फोर्सेज के लिए बेहतर मोबिलिटी के लिए बॉर्डर रोड्स ऑर्गनाइज़ेशन (BRO) को बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए ₹6,500 करोड़ एलोकेट किए गए हैं।
स्टार्टअप के लिए कई बेनिफिट्स
यूनियन बजट में दफेकने सेक्टर के अंदर स्टार्टअप के लिए भी ज़रूरी प्रावधान शामिल हैं। डिफेन्स मिनिस्टर ने IDEX (इनोवेशन फॉर दफेकने एक्सीलेंस) इनिशिएटिव की शुरुआत की अनाउंसमेंट की है जिसका उद्देश्य डिफेन्स इंडस्ट्रीज में स्टार्टअप ईकोसिस्टम को बढ़ावा देना है। यह इनिशिएटिव MSME और इनोवेटर्स को टेक्निकल सोल्यूशन प्रोवाइड करेगी जिसके लिए ज़रूरी फंडिंग के लिए ₹518 करोड़ एलोकेट किए गए हैं।
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